Ultimate magazine theme for WordPress.

अर्थमन्त्री शर्माको बोल्डले गर्‍यो यस्तो निर्णय, सांसदहरु को दशैं भत्ता खारेज (सहि वा गलत )

133

काठमाण्डौ:

संघीय संसदका सांसदहरुको दशैं भत्ता खारेज भएको छ । गत वर्ष दशैं भत्ता दिँदा चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि संसद सचिवालयले यो वर्ष सांसदहरुको भत्ता रोक लगाएको हो । संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा अधिकृत बसन्त सिग्देलले गत बर्ष दशैं भत्ता दिँदा विवाद भएको र यसबर्ष मन्त्रिपरिषदले सांसदहरुलाई दशैं

भत्ता दिने वा नदिने भनी कुनै निर्णय नगरेकाले दशैंभत्ता नदिएको बताए । संसद सचिवालयले मंगलबार सांसदहरुको बैंक खातामा दशैं भत्ताबाहेक असोज महिनाको तलब मात्र पठाएको छ । बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक संघीय सांसदहरूले मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जना

सांसद छन भने राष्ट्रिय सभामा ५९ जना छन् । संसद सचिवालयका अनुसार असोज महिनाको तलबबापत सांसदको खातामा मंगलबार २ करोड ९८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ भने सांसदका पीएका लागि १ करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । केही सांसदहरुले भने यसपटक पनि दशैं भत्ता पाउनुपर्ने माग

गर्दै संसद् सचिवालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पनि नआएकाले असोज महिनाको तलब मात्र सांसदको खातामा पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । स्पष्ट रणनीति र त्यसको योजना निर्माणमा समस्या छ । उदाहरणको लागि- हाम्रो देशलाई उत्तरदक्षिण,

पूर्वपश्चिम अथवा तिनलाई अन्तर समायोजन गर्ने कति वटा कुन स्तरका सडक हामीलाई चाहिने ? कति आठ लेनका चाहिने हुन् ? कति बाह्र लेनका, कति ६ लेनका चाहिने हुन् ? संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने बाटोहरू कुन कुन हो ? प्रदेश सरकारले गर्ने कुन स्तरको हो ? स्थानीय तहले गर्ने कुन हो ? मापदण्ड के हो ? कुनै चित्र

केही छैन । पहिला यो चाहियो । यो त एउटा क्षेत्रको कुरा गरेको । भवनको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ । कुनै एउटा जिल्ला अफिसका भवनहरू तीन अर्बका पनि बन्दैछन्, कुनै जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू भाडामा पनि छन् । कुन स्तरको भवन कति जनशक्तिलाई ? कति जनताको त्यहाँ फ्लो हुन्छ ? कस्तो हो ? भन्ने

मापदण्ड छैन । जसलाई कति चाहियो त्यति बनाए हुने । यो स्तरलाई यो हो है भन्ने छैन । पालिका छ, पालिकाको जनसंख्या हो त्यो आधारमा हुन सक्छ । पालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका कस्तो हो त ? भन्ने एउटा डिजाइन चाहियो नि त्यो छैन त्यसकारण कसलाई के मन लाग्छ त्यही गर्ने कुरा आइहाल्यो । त्यस्तै, संघीय सरकारबाट बन्ने भवनहरू कस्तो कोठा, कति वटा

कोठा, कस्तो फर्निचर, कस्तो सुविधा कुनै मापदण्ड छैन । पहुँचको भरमा बजेट छ भने त्यसलाई ५० करोडले हुन्छ भने ३ अर्ब खर्च गर्ने । यो अवस्थ्ााको नीति छ । यो नीतिलाई तोडेर पहिला त योजना निर्माणलाई नै अनुशासनमा ल्याउनुपर्ने देखियो । योजना निर्माण नै अनुशासनभित्र हुनुपर्छ । यो हो है हाम्रो, यति वटा सडक

हो, यसबाहेक थपिंदैन संघबाट । प्रदेशको यति वटा हो, स्थानीय तहको यति वटा हो भनेर स्पष्ट गरिसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर राम्रो बनाउने, स्तरीय/गुणस्तरीय बनाउने, दिगो बनाउनेतिर लाग्दा हामी लक्ष्यमा पुग्ने देखियो । आज एक किलोमिटर यता फर्काएर खनेको छ, भोलि एक किलोमिटर उता फर्काएर खनिदिएपछि

त्यसको के अर्थ ? विभिन्न खोलामा पुल हामीले हेरेका छौं । एउटा नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ एक दुई किलोमिटरको दूरीमा । यो संस्कार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । चाहिने त खोला तर्न हो पुल तर, खोला तर्न नभएर नेताको नाम राख्न खोजिन्छ । यो उदाहरण हो । यसकारण योजना निर्माणमा नै अनुशासन, व्यवस्थ्ाापन चाहियो र त्यसको लागि समग्र नक्शांकनको

आवश्यकता महसूस भयो र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि राखेको छु । र यस सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई केही जिम्मेवारी दिइएको छ । २४ लाखको बाटो १४०० वटा कि १६०० वटा । त्यो २४ लाखले न बाटो बन्ने हो, तर त्यति छ । किनभने माननीयले माग्ने भए, जति हुन्छ थप्न पर्‍यो विषय यति हो । न त्यसको कुनै उपलब्धि छ, त्यसले कति पूँजी निर्माण गर्छ ? त्यसले कति आम्दानी हुन्छ ?

त्यहाँको स्थानीय जनतालाई, देशलाई भन्ने हिसाब छैन । त्यसबाट हुने प्रतिफलको हिसाब हुँदैन । यो हिजोदेखि हुँदै आएको कुरा हो, आजको कुरा होइन । प्रतिफलको कुरा नगरी योजना तय हुन्छ । कतिपय प्रतिफलको कुरा नगरी हुन्छ, सामाजिक क्षेत्रको कुरा होला, त्यहाँ प्रतिफल भनेको सामाजिक रूपान्तरणको अर्थमा प्रतिफल होला, पूँजी नै आउनुपर्छ भन्ने होइन तर, प्रतिफलको हिसाब हुँदैन र योजना बन्छ । news नेपाल बाट